काठमाडौँ । स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्न देशभरका २०७ वटा पालिकाहरू इच्छुक देखिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आह्वान गरेको एक साताको सूचनाका आधारमा बिहीबारसम्म धरान उपमहानगरपालिकासहित २०७ वटा पालिकाले सेवा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका हुन्।
निवेदन दिने पालिकाहरूमा हुम्लाको सर्केगाड, इलामको चुलाचुली, सर्लाहीको चक्रभट्टा, कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकासहित घोराही, धरान र धनगढी उपमहानगरपालिका रहेका छन्। यसैगरी भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाले समेत स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन तयार रहेको जानकारी गराएका छन्।
मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनहरूको अध्ययन सुरु गरिसकेको छ र चरणबद्ध रूपमा इच्छुक सबै पालिकालाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा सेवाग्राहीको चाप, पहुँच र व्यवस्थापन क्षमतालाई आधार मानी केही पालिका छनोट गरी सेवा हस्तान्तरण गरिने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार नै सम्बन्धित जिल्लाका नापी तथा मालपोत अधिकारीहरूलाई स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थिति जानकारी गराउन पत्राचार समेत गरिसकेको छ। मन्त्रालयले एक साताभित्रै आवश्यक प्राविधिक सामग्री, जनशक्ति व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई तालिम दिएर केही पालिकामा सेवा हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
