काठमाडौँ । काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) ले सरकारले श्रमिक अधिकार कटौती गर्ने तयारी गरिरहेको आरोप लगाउँदै मजदुर वर्गलाई सचेत र संगठित रहन आह्वान गरेको छ।
१३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जेटियुसिसिका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए। उनले वर्तमान सरकार सुकुम्बासी, मजदुर तथा उत्पीडित वर्गका अधिकारमाथि प्रहार गर्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाए। श्रेष्ठले श्रमिकका अधिकार अझै पूर्ण रूपमा सुनिश्चित नभएको अवस्थामा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिले थप चुनौती सिर्जना गरेको बताए। संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अभिसन्धिसँग बाझिने श्रम कानुन संशोधन गरेर श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
उनले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि र पूर्ण कार्यान्वयन, सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनः लागू गर्ने, गिग तथा प्लेटफर्म श्रमिकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने, श्रम अदालत सुदृढ बनाउने र सीप विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत राखे। साथै, युवा पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो। जेटियुसिसिका महासचिव नवराज दाहालले श्रमिक र युवाका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा अधिकार हननतर्फ सरकार लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे। कार्यक्रममा विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। जेटियुसिसिले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग प्रारम्भिक चरणमा वार्ता र संवाद गर्ने, नसुने आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।
