काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले संसद्लाई छलेर सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। बुधबार (वैशाख १६) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले सरकारको यो कदमप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
बारले नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरी अध्यादेशको साहारा लिनु संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्म विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अपवादको रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गर्दै संसद्लाई छलेर जारी गरिएको छ। सरकारको यो कार्यले स्वेच्छाचारितालाई बढवा दिने र संविधानवाद प्रतिकूल छ।“
बारले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सदा सम्मान गर्न अनुरोध गर्दै सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष माग समेत गरेको छ।
