काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीलाई महिनाको दुई पटक (हरेक १५ दिनमा) पारिश्रमिक दिने प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबारदेखि पाइलट परियोजनाको रूपमा यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै तलब दिने कार्यको शुभारम्भ गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ’कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम’ (सिगास) मार्फत भुक्तानी आदेश पठाई यो प्रक्रियाको सुरुवात गरेका हुन ।
यो व्यवस्थासँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारलाई चलायमान बनाउन यस्तो निर्णय लिइएको बताए ।
“१५ दिनमा तलब दिँदा बजारमा उपभोग र माग दुवै बढ्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ,“ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “अहिले पाइलट परियोजनाको रूपमा सङ्घीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको यो व्यवस्था बिस्तारै सबै सरकारी वेतनधारीहरूमा विस्तार गरिनेछ।“ उनले निर्णय भएको ११ दिनभित्रै प्राविधिक तयारी पूरा गरेकोमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद समेत दिए ।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले १५ दिनमा तलब दिन कार्यालय प्राविधिक रूपमा पूर्ण तयार रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब प्रदेश तथा अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारीहरूले पनि क्रमैसँग यो सुविधा पाउनेछन्।
“अहिलेको प्रणालीबाट कर्मचारीले चाहेको खण्डमा १५ दिन वा एक महिनामै तलब दिन सकिन्छ,“ पौडेलले भन्नुभयो, “यसबाट सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ।“
