काठमाडौँ। सरकारले विद्यमान सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। जलवायु परिवर्तनका असर बढ्दै जाँदा जोखिममा परेका समुदायलाई संरक्षण गर्न सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहे पनि यस्ता चुनौतीको सामना गर्ने अनुकूलन क्षमता अझै सीमित रहेको बताइएको छ। त्यसैले उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्न राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता सरकारको ठहर छ। सरकारले जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि तत्काल ठूलो लगानी, पूर्वतयारी र प्रभावकारी योजना आवश्यक रहेको जनाएको छ। बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लिने लगायत प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपाल जलवायु जोखिमका हिसाबले विश्वका संवेदनशील मुलुकमध्ये एक मानिन्छ। जर्मनवाचको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा नेपाल जलवायु जोखिम सूचकाङ्कमा ७८औँ स्थानमा रहेको थियो। यस्तै, सेन्टर अन ग्लोबल इनर्जी पोलिसीका अनुसार सन् २०२५ मा जलवायु वित्तीय जोखिम सूचकमा नेपालको स्कोर ६३।१ रहेको छ भने १८८ देशमध्ये १४१औँ स्थानमा परेको छ।
