काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसका आधारमा सात निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कारबाही गर्दै ती कम्पनीलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
कार्यालयद्वारा मंगलबार जारी सूचनाअनुसार अनुप कन्स्ट्रक्सन, गोरिल निर्माण सेवा, कृपा इन्जिनियरिङ्ग, गंगोत्री देवी निर्माण सेवा, अंसुमन निर्माण सेवा र अच्युत कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण को सिफारिसमा इटालीको ‘एमरएस ईएलसी इलेक्ट्रोकन्सल्ट’लाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कालोसूचीमा समावेश भएका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्का, बोलपत्र वा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने कार्यालयले जनाएको छ।
