काठमाडौँ । गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका कर्णालीका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन । सात महिना बितिसक्दा पनि मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुगेको देखिएको छ ।
आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी क्षति कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय भवनमा पुगेको थियो । भवन मर्मत हुन नसक्दा प्रदेशसभा अधिवेशन सञ्चालनका लागि वैकल्पिक स्थान खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको थियो । साथै मुख्यमन्त्री निवास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको निवास, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत अन्य सरकारी संरचनामा पनि आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
त्यसैगरी नापी कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विभिन्न वडा कार्यालय तथा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा कार्यालयहरूमा समेत तोडफोड भएको थियो । नगरपालिकाले आफ्ना वडा कार्यालय मर्मत गरेर सेवा पुनः सञ्चालन गरे पनि प्रदेश सरकारका भवन पुनर्निर्माणमा प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारी विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न संरचनामा ७ करोड ८१ लाख ५० हजार १५६ रुपैयाँ ३५ पैसाको क्षति पुगेको छ । जसमध्ये प्रदेशसभा भवनमा मात्रै ३ करोड ९४ लाख १६ हजार ३९४ रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीका अनुसार चार सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब एक करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बजेट सुनिश्चित भएपछि काम सुरु गरिने उनले बताए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री निवास, सुरक्षाकर्मीको निवास, कृषिमन्त्रीको निवास तथा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको पुनर्निर्माण र मर्मत गरिनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार आन्दोलनका क्रममा सुर्खेत जिल्लामा मात्रै २१ करोड १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको थियो ।
