काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत आइटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज (एनएएस–आइटी) ले सरकारलाई बुझाएको पूर्व–बजेट सिफारिसमा कर सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, शिक्षा, रोजगारी, साइबर सुरक्षा र निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता विषय समेटिएका छन्। संस्थाले आइटी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन र प्रतिस्पर्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ। त्यसअनुसार दर्ता भएका आइटी कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, निर्यातमुखी आइटी कम्पनीलाई ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भ्याट फिर्ता प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउनुपर्ने, साथै व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। ‘स्वेट इक्विटी’मा कर बिक्रीको समयमा मात्र लगाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत समावेश छ। संस्थाले प्रमुख व्यापारिक मुलुकहरूसँग दोहोरो कर परिहार सम्झौता (डीटीएए) विस्तार गर्नुपर्ने, सरकारी आईटी ठेक्कामा नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यसैगरी, विद्यालय तहदेखि नै आइटी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने, श्रम ऐनलाई आइटी उद्योगअनुकूल बनाउनुपर्ने र विदेशी विशेषज्ञ ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। क्लाउड पूर्वाधार, एआई विकास, साइबर सुरक्षा र डाटा संरक्षण कानुनलाई अद्यावधिक गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने संस्थाको भनाइ छ। एनएएस–आइटीले यी नीतिगत सुधारमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई निर्यात, रोजगारी र नवप्रवर्तनको प्रमुख आधार बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
