काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अतिक्रमित जग्गाका घरटहरा खाली गराउने क्रममा ‘अत्यधिक’ बल प्रयोग नगर्न र संयमित हुन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले सुकुम्वासीका विषयमा विगतमा गरिएको सिफारिस कार्यान्वयनबारे जानकारी पनि माग गरेको छ ।
आयोगले यसअघि वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउनलगायत विषयमा सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘‘आयोगले विगतमा गरिएका सिफारिसहरू र सर्वोच्च अदातलबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान एवम् आवश्यक व्यवस्थापन गरी नेपाल सरकारबाट २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं जिल्लाको वाग्मती किनारलगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरूको घरटहरा हटाउने भनिएको विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ,’’ आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा शुक्रबार ९वैशाख ११० जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले उक्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रगति विवरण पनि माग गरेको छ । ‘‘उल्लिखित अवस्थामा यस आयोगका सिफारिसहरू र सर्वोच्च अदातलबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान एवम् आवश्यक व्यवस्थापन गरी अतिक्रमित जग्गाका घरटहरा खाली गराउने क्रममा अत्यधिक बलको प्रयोग नगर्न र संयमित हुन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’’ आयोगले भनेको छ ।
