काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीले प्रभावित समुदायमा त्राससँगै असन्तुष्टि चुलिएको छ।
सरकारले शनिबारदेखि बस्ती खाली गराउने योजना अघि बढाएपछि प्रहरी प्रशासनले बिहीबार साँझदेखि नै माइकिङ गर्दै स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। तर वैकल्पिक व्यवस्था र स्पष्ट पुनर्वास योजना बिना बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रिएका छन्। बल्खु क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको स्थलगत अवलोकनका क्रममा करिब दुई दशकदेखि बस्दै आएका ओमकुमार लामाले आफूहरूलाई कुनै छानबिनबिना हटाउन खोजिएको गुनासो गरे। उनका अनुसार बस्तीमा सयौं परिवार र हजारौं मानिस बसोबास गर्दै आएका छन्, तर उनीहरूको अवस्थाबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी बल प्रयोगको तयारी गरिएको छ।
‘हामी २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यहाँ बस्दै आएका छौं। अहिले एक्कासि हटाउन खोजिँदैछ। हाम्रो बसोबासको विकल्प के होरु बालबालिका र वृद्धहरू कहाँ जानेरु यी विषयमा सरकार मौन छ,’ उनले भने। लामाले उचित व्यवस्थापनबिना विस्थापन गरिए आफूहरू सडकमा पुग्ने अवस्था आउने बताए। उनले चरम निराशा व्यक्त गर्दै यस्तो अवस्थामा आफूहरू कडा कदम चाल्न बाध्य हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिए। यस्तै, अर्का स्थानीय तोकमान लामाले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी मात्र निर्णय लिन सरकारसँग आग्रह गरे। विगतमा पनि विभिन्न आयोग गठन भएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले छानबिनबिना डोजर प्रयोग गर्नु समाधान नभएको बताए। सरकारले पहिले वास्तविक सुकुम्बासी को हुन् भनेर पहिचान गर्नुपर्छ। व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना भए हामी सहजरूपमा सारिन तयार छौं,’ उनले भने।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार बस्ती हटाइएपछि उनीहरूको रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा र दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर असर पर्नेछ। त्यसैले पुनर्वास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नगरी बस्ती हटाउन नहुने उनीहरूको माग छ। उता सरकारले भने नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने, सहरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने र वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरिएको बताउँदै आएको छ। तर प्रभावित समुदायले मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिँदै संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। काठमाडौँका बागमती किनारका थापाथली, सिनामंगल, टेकु, बल्खु लगायत क्षेत्रमा यस्ता सुकुम्बासी बस्ती फैलिएका छन्। बस्ती हटाउने निर्णयले अहिले सर्वत्र बहस र आलोचना चुलिएको छ।
