जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको वित्तीय विवरणले आम्दानी र खर्चको विरोधाभासपूर्ण चित्र प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार, यस अवधिमा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन सन्तोषजनक देखिए पनि विकास निर्माणतर्फको खर्च भने निकै निराशाजनक रहेको छ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा प्रदेश सरकारले २० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। तर, सोही अवधिमा प्रदेश सरकारको कुल खर्च भने १३ अर्ब रुपैयाँ पनि पुग्न सकेको छैन। यस अवधिमा सरकारले जम्मा ७ अर्ब १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जुन कुल वार्षिक बजेट ३० अर्ब ५१ करोड ७८ लाख ३४ हजारको तुलनामा १४ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र हो।
प्रदेश सरकारले गरेको कुल खर्चको प्रकृति हेर्दा चालु तर्फ २६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत (विकास) खर्च करिब ९ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ। विकास निर्माणका योजनाहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्नु नै पुँजीगत खर्च न्यून हुनुको प्रमुख कारण मानिएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार (घाटा) बेहोरेपछि सरकारले टुक्रे र अनावश्यक योजनाहरूलाई कटौती गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवका अनुसार, क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट, विभिन्न आन्दोलन र निर्वाचनका कारण पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको हो। “समयमै अख्तियारी दिन कठिनाइ हुँदा विकास निर्माणमा ढिलाइ भएको छ,“ मन्त्री यादवले स्वीकार गरे।
प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनमा भने आक्रामक उपस्थिति देखाएको छ। राजस्व संकलनका प्रमुख स्रोतहरूमध्ये मूल्य अभिवृद्धिकरबाट ६ अर्ब ३ करोड ७३ लाख, अन्तशुल्क करबाट २ अर्ब १२ करोड ७० लाख, सवारीसाधन करबाट १ अर्ब ६७ करोड ३६ लाख, र चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता दस्तुरबाट ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।
यसैगरी, वन रोयल्टीबाट ३ करोड, काठ बिक्रीबाट ६ करोड र परीक्षा शुल्कबाट ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको लेखाअधिकृत अशोकप्रसाद साहले जानकारी दिए। यसबाहेक, संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानको योगदान पनि उल्लेख्य छ। ९ महिनाको अवधिमा संघीय सरकारबाट ८ अर्बभन्दा बढी अनुदान प्राप्त भएको छ, जसमा समान्यीकरण अनुदानबाट ५ अर्ब ४३ करोड, चालु अनुदानबाट १ अर्ब ६१ करोड र पुँजीगत सशर्त अनुदानबाट १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
