काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली ऐनको मस्यौदामाथि एनआरएनए (गैरआवासीय नेपाली सङ्घ) सँग आज छलफल गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहित र नयाँ ऐनको मस्यौदाबारे विस्तृत विचारविमर्श भएको पराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयले एनआरएनएलाई एक भरपर्दो र विश्वासिलो साझेदारका रूपमा लिएको बताए । उनले आगामी दिनमा एनआरएनएसँगको साझेदारीलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने मन्त्रालयको चाहना रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उक्त मस्यौदालाई आगामी संसदको अधिवेशनमा पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए । उनले संविधानले परिकल्पना गरेका आकांक्षाहरूलाई ऐनमा समेट्दा त्यसको अवधारणागत जग र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा थप स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा सहभागी एनआरएनएका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षहरूले मस्यौदामाथि आफ्ना रचनात्मक सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ ऐन नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसँग मेल खाने र गैरआवासीय नेपालीहरूको आकांक्षालाई समेत समेट्ने गरी आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सरकारले आगामी संसदमा पेस गर्न लागेको यस ऐनलाई गैरआवासीय नेपालीहरूको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
