काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका कार्यालय, झन्डा, ब्यानर र पर्चा–पम्प्लेट हटाउन प्रहरीले निर्देशन दिएपछि विद्यार्थी नेताहरूले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने सरकारी नीतिअनुसार प्रदेश प्रहरी सक्रिय बनेको हो। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनपछि कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेले क्याम्पसमा रहेका विद्यार्थी संगठनसँग सम्बन्धित संरचना र प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएका छन्। तर विद्यार्थी नेताहरूले यसलाई अस्वाभाविक र अदूरदर्शी निर्णयका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। जनता बहुमुखी क्याम्पस, सुनसरीका स्ववियु सभापति सहदेव काफ्लेले विद्यार्थी संगठनले नेतृत्व विकास र अधिकार संरक्षणमा भूमिका खेलिरहेको भन्दै सरकारको कदम आलोचनात्मक भएको बताए।
त्यसैगरी विद्यार्थी नेता केवल लुइँटेलले संगठन खारेज गर्ने प्रयास उचित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तै, सुकुना बहुमुखी क्याम्पसका नेविसंघ सभापति विजय ओझाले विद्यार्थी आन्दोलनकै जगमा बनेको सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारको यो कदमले शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक भूमिकाबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ। एक पक्षले शैक्षिक वातावरण राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ भने अर्को पक्षले विद्यार्थी संगठनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारका रूपमा बचाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
