काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको र सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्थालाई थप कमजोर बनाउने बताएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। सरकारले मितव्ययिता, पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्य देखाए पनि महासंघले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ। महासंघका अनुसार यस्तो व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चार अधिकारसँग पनि बाझिने खालको छ।
महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने र पत्रकारहरूको रोजगारीमा समेत असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। महासंघले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको निर्देशनलाई संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै आलोचना गरेको छ। साथै, यसअघि सम्बन्धित मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस समाधान नआएको भन्दै अब प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको माग गरिएको जनाएको छ। महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी र भेदभावरहित बनाउनुपर्ने माग राख्दै सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी पनि दिएको छ।
