काठमाडौँ । सरकारले एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना ‘इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सुवरेज म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबि) बाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले यो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी उक्त ऋण सहायताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी तोकेको छ।
यो आयोजनामार्फत सहरी क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति प्रणालीको स्तरोन्नति र ढल निकास व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ। तोकिएको वार्ता टोलीले ऋण सहायतासम्बन्धी प्राविधिक र वित्तीय सर्तहरूलाई टुङ्गो लगाई सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
