काठमाडौँ । सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने अघिल्लो निर्णय खारेज गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो जग्गा प्रहरी प्रतिष्ठानकै मातहतमा कायम राख्ने निर्णय गरेको हो।
२०७५ साल भदौ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने र प्रतिष्ठानलाई अन्यत्र सार्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै अब प्रहरी प्रतिष्ठान अन्यत्र नसारिने र जग्गा प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा रहने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त जग्गासम्बन्धी विवादको टुङ्गो लागेको छ।