काठमाडौँ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट तयारीसम्बन्धी विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको छ। बुधबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको समितिको बैठकमा बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया, प्राथमिकता र व्यवस्थापनबारे विचार–विमर्श भएको हो।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले आयोगले कुनै पनि किसिमको आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी संविधान र कानुनी आधारमा स्रोत वितरण गरिएको बताए। उनले उपलब्ध तथ्यांक र आफ्नो क्षमताअनुसार न्यायोचित ढंगले रकम बाँडफाँट गरिएको उल्लेख गरे। यसै सन्दर्भमा उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व क्षमता अपेक्षाअनुसार सुदृढ हुन नसकेको स्वीकार गरे। ठूलो बजेट ल्याए पनि खर्च कार्यान्वयन कमजोर देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अवस्थामा पनि महानगरलाई बढी रकम दिनु आयोगको कमजोरी भएको बताए। त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आगामी दिनमा काम गर्ने तरिका अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले बढ्दो अपेक्षा र मागलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी योजना आवश्यक रहेको बताउँदै परम्परागत दायित्वलाई थप व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने विषयमा गहन छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
