काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ले प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारका अधीनस्थ इकाइ नभई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने संरचना भएको बताएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक तहका सरकारको आफ्नै अधिकार क्षेत्र रहेको र त्यसको पालना हुनुपर्ने बताए। सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयविरुद्ध महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भएको हो। उक्त निर्णय संघीयताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै कँडेलले असहमति जनाए। उनले सबै तहका सरकारलाई संविधानअनुसार स्वायत्त रूपमा काम गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैली अपेक्षाअनुसार लोकतान्त्रिक नदेखिएको टिप्पणी गरे।
‘निर्वाचित निरंकुशता खतरनाक हुन सक्छ,’ भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारमा संघीय प्रशासनिक संरचनाको प्रभावका कारण निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको पनि बताए। उनले संविधान र कानुनभन्दा संघीय निर्देशनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले संघीयताको प्रभावकारिता घटाएको धारणा राखे। लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारको पक्षमा महासंघले उठाएका मुद्दामा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले प्रदेश सरकार कानुनी शासन र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। उल्लेखनीय छ कि गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन गर्न निर्देशन जारी गरेपछि महासंघले देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ।
