काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारण नागरिकलाई दिइने सास्ती तत्काल रोक्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ। भारतबाट ल्याइने सामान्य घरायसी सामानमा पनि भन्सार नियम लगाएर जनतालाई दुःख दिने कार्य भइरहेको भन्दै समितिले यस्तो अव्यवहारिक व्यवस्था तत्काल सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउँदा भोगेका समस्याबारे गम्भीर कुरा उठाएका थिए। समितिले विशेषगरी १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा समेत भन्सार करमा कडाइ गर्दा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवनयापन कष्टकर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ।
समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले जनप्रतिनिधिको नाताले जनताको दैनिकी र आधारभूत आवश्यकतालाई राज्यले बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताए। “सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि भारतबाट केही सस्तोमा सामान ल्याएर गुजारा चलाउने गर्छन्। सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर जनताको जीवनयापनमाथि नै प्रहार गरेको छ,” सभापति पौडेलले भने।
सांसदहरूको सुझाव र रायका आधारमा समितिले यस्तो अव्यवहारिक कार्य फिर्ता लिन र भन्सारको नाममा सीमा क्षेत्रका जनतालाई दिइने दुःख तत्काल अन्त्य गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो। नागरिकको दैनिक आवश्यकता र सीमावर्ती जनजीवनको संवेदनशीलतालाई बुझेर भन्सार नीतिमा लचकता अपनाउन समितिले जोड दिएको छ।
