काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेविरुद्ध पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आयुष बडालले पेस गरेको निवेदनमाथि दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश) गरेको हो ।यो आदेशसँगै बडालको निवेदन अस्वीकृत भएको छ ।
रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अन्तिम निर्णय नआएसम्म सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउन भनिएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दायर भएमा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको बताइएको छ।