काठमाडौं । अब संसद् भवनभित्र तोडफोड वा भौतिक क्षति पु¥याउने सांसदले नै सोको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संसद्को गरिमा र भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि यस्तो कडा प्रावधान लागू गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३३ मा सुव्यवस्था कायम राख्ने सन्दर्भमा सभामुखलाई विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ। नियम ३३ को उपनियम ४ मा कुनै पनि सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेमा वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी नोक्सानी पु¥याएमा कडा कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।
यदि कुनै सांसदले बैठक कक्षमा भौतिक सामग्री तोडफोड गरेमा, उक्त सामग्रीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सांसदबाटै भराउने आदेश सभामुखले दिन सक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि यस्तो ध्वंसात्मक कार्य गर्ने सांसदलाई सभामुखले बढीमा १५ दिनसम्मका लागि संसद्बाट निलम्बन गर्न सक्नेछन्, बैठक कक्षभित्र शान्ति, सुव्यवस्था र अनुशासन भंग हुने गरी बल प्रयोग गरेमा वा भौतिक हानी पु¥याएमा सभामुखले मर्यादापालक प्रयोग गरी ती सांसदलाई तत्काल बैठक कक्षबाट बाहिर निकाल्न आदेश दिन सक्नेछन् व्यावस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीले कारबाही प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन सफाइको मौकासमेत सुनिश्चित गरेको छ। सभामुखले कुनै पनि कारबाहीको आदेश दिनुपूर्व सम्बन्धित सांसदलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नुपर्नेछ।
विगतमा संसद्मा कुर्सी भाँच्ने, माइक तोडफोड गर्ने जस्ता अराजक घटनाहरू दोहोरिँदै आएका थिए। त्यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गरी संसदीय मर्यादा कायम राख्न नियमावलीमा यस्ता कडाइका प्रावधानहरू राखिएका हुन्।
