काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुरातत्व विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पूर्ण बहादुर श्रेष्ठ र सोही विभागकी सहायक पथ प्रदर्शक देउकला अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले उनीहरूले भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट आर्जन गरेको रकमलाई वैधानिक देखाउन विभिन्न गैरकानुनी हत्कण्डा अपनाएको पुष्टि गर्दै कडा कानुनी कारबाहीको मागदाबी गरेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन इन्जिनियर श्रेष्ठले पुरातत्व विभागद्वारा सञ्चालित ६४ करोड २१ लाख ८९ हजार ६०३ रुपैयाँ बराबरका ठेक्कापट्टामा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै निर्माण सेवाका सञ्चालकहरूसँग घुस÷रिसवत मागेको पाइएको छ । उनले सोही विभागमा कार्यरत सहायक पथ प्रदर्शक देउकला अधिकारीसँगको मिलेमतोमा उक्त घुस रकम ४ करोड २२ लाख ७५ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ देउकलाको बैंक खातामा पटक–पटक जम्मा गर्न लगाएको पुष्टि भएको छ । सरकारी ओहोदामा बसी ठेक्कापट्टामा सहजीकरण गरिदिएबापत लिइएको यो रकम गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित भएको आयोगको ठहर छ ।
भ्रष्टाचारबाट प्राप्त उक्त ठूलो धनराशिको स्रोत लुकाउने र छल्ने बदनियतले प्रतिवादीहरूले विभिन्न सम्पत्ति खरिद गरी व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ । उनीहरूले सोही रकमबाट नुवाकोटको सुनखानीमा जग्गा खरिद गर्नुका साथै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ६ मा ११३.२६ वर्ग मिटरको घरजग्गा जोडेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । साथै, ९९.६८ ग्राम सुनका गरगहना खरिद गर्ने, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी दिने र बैंक खाता तथा चेकको प्रयोग गरी छद्म स्वामित्व (द्यभलबmष् इधलभचकजष्उ) सिर्जना गर्दै वैध वित्तीय प्रणाली छल्ने प्रयास गरेको तथ्यसमेत पुष्टि भएको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम दुवै प्रतिवादीलाई हदैसम्मको सजाय हुन मागदाबी गरेको छ । मुख्य कसुरदार श्रेष्ठ र मतियारका रूपमा संलग्न अधिकारी दुवैविरुद्ध ४ करोड २२ लाख ७५ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही बराबरको जरिवाना गर्न र उक्त रकमबाट जोडिएका सम्पत्ति जफत वा असुल उपर गर्न आयोगले विशेष अदालतसमक्ष आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
