काठमाडौँ । अबदेखि एक स्थानीय तहमा उत्पादन भई अर्को स्थानीय तहको बाटो भएर जाने मालवस्तु ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन नपाइने भएको छ । बुधबार बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले स्थानीय तहहरूले ढुवानीमा कर लगाउनु नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावना विपरीत भएको ठहर गरेको छ । यसअघि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भएर जाने मालसामानमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएका थिए, जसले गर्दा वस्तुको लागत बढ्ने र झन्झट उत्पन्न हुने गरेको थियो ।
मन्त्रालयमार्फत निर्देशनः यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र विभिन्न मन्त्रालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । यो निर्णयसँगै देशभर मालवस्तुको ढुवानी सहज हुने र संवैधानिक व्यवस्थाको पालना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
