काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रूपन्देहीको सम्मरीमाईमा निर्माणाधीन शीतभण्डारमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाई कामै नगरी ७१ लाख ९७ हजार ९८० भन्दा बढी भुक्तानी लिएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियारले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित कर्मचारी, परामर्शदाता र सहकारीका सञ्चालकहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूमाथि जनही ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैया ६ पैसाको बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारी सहित २१ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, तत्कालीन कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, तत्कालीन लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, तत्कालीन सह–लेखापाल अजय मिश्र, मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रा. लिका सञ्चालक सुगम कोइराला विरुद्ध मुदा दायर गरेका छन् । त्यस्तै, अन्य विभिन्न सहकारीका भवानी स्वावलम्बन, कृष्ण स्वावलम्बन, नवदुर्गा बहुउद्देश्यीय लगायतका सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापकहरू विरुद्ध मुदा दायर गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीसँग रू. ५ करोड ४३ लाखको लागतमा शीतभण्डार निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसमा ७५ प्रतिशत मन्त्रालयले र २५ प्रतिशत सहकारीले व्यहोर्ने उल्लेख थियो ।
तर, परामर्शदाता कम्पनीले अस्वाभाविक लागत अनुमान (म्एच्) बनाएको, खुला प्रतिस्पर्धा विना खरिद कार्य गरिएको र गलत नापजाँच प्रतिवेदनका आधारमा वस्तुनिष्ठ परीक्षण विना नै भुक्तानी दिइएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल उक्त शीतभण्डार अपूर्ण, जीर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
अख्तियारले मृत्यु भइसकेका दुई जना प्रतिवादीहरू श्याम सुन्दर यादव र कतबारू गोसाईको हकमा पनि उनीहरूका श्रीमतीहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी बिगो असुल उपर गर्ने मागदाबी लिएको छ । प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारी बिगो क्षतिपूर्ति भराउन मृत्यु भएका व्यक्तिको हकवालाबाट असुल गर्न सकिने प्रावधान बमोजिम यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
