काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न ’आयोजना प्रमुख र कर्मचारी’ को सरुवा सम्बन्धी कडा व्यवस्थासहितको नयाँ नीति अघि सारेको छ। ६ वटा राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रलाई संश्लेषण गरी सार्वजनिक गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मा सरकारी आयोजनाहरूलाई अब ’मिसन मोड’ (लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली) मा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। विशेष गरी, कुनै पनि विकास आयोजना गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता पत्रमा जनाइएको छ। यसले प्रशासनिक अस्थिरताका कारण आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने समस्याको अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई नतिजामुखी र समयबद्ध बनाउन सरकारले पहुँचको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। अबदेखि विस्तृत अध्ययन, आवश्यकता र स्रोतको सुनिश्चितता भएका आयोजनालाई मात्र प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ। पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण र बजेट विनियोजनमा अन्तर–निकाय समन्वयलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने सरकारको योजना छ। यसले विकास निर्माणमा हुने दोहोरोपन र स्रोतको खेर जाने अवस्थालाई रोक्ने विश्वास गरिएको छ।
यातायात पूर्वाधार तर्फ सरकारले एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको अवधारणा अघि सारेको छ। जसअन्तर्गत आगामी तीन वर्षभित्र महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएको छ। सडक, जलमार्ग र विमानस्थललाई एकअर्कासँग आवद्ध गरी यातायात सञ्जाललाई आधुनिक बनाइनेछ। साथै, भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग र चीनसँगको पारवहन सम्झौता अनुसार सामुदायिक बन्दरगाह प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको पहुँच स्थापित गरिनेछ। उत्तर–दक्षिण जोड्ने लोकमार्गहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र दुर्घटना रहित यातायात प्रणालीमा समेत सरकारले जोड दिएको छ।
