काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितको ’राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। संसद्मा रहेका ६ वटा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका घोषणापत्रहरूलाई संश्लेषण गरी ल्याइएको १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबका रूपमा विकास गर्ने संकल्प गरिएको छ। यो विशाल लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरूलाई परिमार्जन गरी नीतिगत सुधार गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। ऊर्जा विकासलाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक खपत वृद्धि र अन्तरदेशीय व्यापारलाई मस्यौदामा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारले विशेष गरी ठुला जलाशययुक्त र अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणलाई गति दिन नयाँ वित्तीय मोडेल अघि सारेको छ। बहुचर्चित बूढीगण्डकी र दूधकोशी जस्ता आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सरकार आफैँले ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ (ख्ष्बदष्ष्तिथ न्बउ ँगलमष्लन) उपलब्ध गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ। यसका साथै, ऊर्जामा आधारित ठुला उद्योगहरू जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन र डाटा सर्भर स्टेसनहरूलाई विशेष सहुलियत दिएर आन्तरिक खपत बढाउने रणनीति लिइएको छ। उद्योगहरूसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने जिम्मेवारी सरकारले नै लिने र विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई अब भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा समेत सहभागी गराउने गरी कानुनी बाटो खोलिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
स्वच्छ ऊर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारका लागि सरकारले छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ‘ऊर्जा कूटनीति’ सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तोकिएको समयभित्रै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू निर्माण सम्पन्न गरी द्विपक्षीय व्यापारलाई प्रभावकारी बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ। परम्परागत जलविद्युत्का अतिरिक्त आधुनिक प्रविधिमा आधारित ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादन र ‘रेअर अर्थ’ जस्ता रणनीतिक धातुहरूको अन्वेषणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। हरित ऊर्जाको प्रवद्र्धन र निर्यात मार्फत नेपाललाई विश्व मानचित्रमा ऊर्जामैत्री देशका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको छ।
