काठमाडौं । सरकारले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेटेर तयार पारिएको ’राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हो।
सरकारको यो योजनाले बर्सेनि देखिने मलको हाहाकार अन्त्य गर्ने र कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत आपूर्तिको विशेष व्यवस्था मिलाइने समेत प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने योजना बनाएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरूलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरिनेछ। साथै, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा व्यावसायिक ’कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर’ निर्माण गरी बजारको सुनिश्चितता गरिने बताइएको छ।
कृषि पेसालाई सम्मानित र सुरक्षित बनाउन सरकारले विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । किसान परिचयपत्र र पेन्सनः वास्तविक किसानको पहिचान गरी ’किसान परिचयपत्र’ वितरण गरिने र योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रम सुरु गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक परनिर्भरता घटाउन सरकारले नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बाँझो जग्गाको उपयोग, जग्गा चक्लाबन्दी र एकीकरण कार्यक्रममार्फत उत्पादन बढाउने सरकारको रणनीति छ।
स्वदेशी र रैथाने बिउ संरक्षणका लागि हरेक स्थानीय तहमा ’सामुदायिक बिउ बैंक’ स्थापना गरिनेछ। यसका साथै, माटोको उर्वरा शक्ति जोगाउन र दिगो कृषिका लागि जैविक विधिको प्रयोगलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
