काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा सात नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा संगठनको कमाण्ड संरचना र वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परेको छ। चार महिनादेखि बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा डीआईजीले नेतृत्व गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण बाहिनी र कार्यालयहरू अहिले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) ले चलाउनुपर्ने बाध्यता छ।
गत मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्रमा तीन डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसमा प्रशासनतर्फ दुई र प्राविधिक (कानुन) तर्फ एक पद थपिएका थिए। दरबन्दी थपिएको केही समयमै पुस २३ गते तीन डीआईजीहरू—शम्भु सुवेदी, कमल गिरी र कुलबहादुर नेम्वाङ अनिवार्य अवकाशमा गएपछि रिक्त संख्या ६ पुगेको थियो। फागुन १ गते अर्का डीआईजी कुमार न्यौपाने पनि अवकाशमा गएसँगै हाल सशस्त्रमा सात डीआईजीको पद रिक्त छ।
डीआईजीको बढुवा रोकिँदा सुदूरपश्चिमको बैद्यनाथ बाहिनी (कैलाली) र कर्णालीको महेश्वरी बाहिनी (सुर्खेत) को कमाण्ड एसएसपीले गरिरहेका छन्। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीको स्टाफ कलेज जस्तो रणनीतिक महत्त्वको निकाय पनि डीआईजी विहीन बनेको छ। गृह सचिवको नेतृत्वमा हुने बढुवा समितिले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विवादरहित ढंगले बढुवा गर्ने छलफल भइरहेकाले प्रक्रिया केही ढिलो भएको दाबी गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका वर्तमान प्रमुख (आईजीपी) राजु अर्याल आगामी वैशाख १८ गते आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाशमा जाँदैछन्। उनी अवकाशमा गएपछि फेरि एक डीआईजीको पद रिक्त हुनेछ। हालका एआईजीहरू नारायण दत्त पौडेल, वंशी दाहाल र गणेश ठाडा मगरमध्ये एक जना आईजीपी बन्ने दौडमा छन्। नयाँ आईजीपी नियुक्त भएपछि मात्र बढुवा गर्ने रणनीति लिइएमा संगठनमा लामो समयसम्म पद रिक्त रहने र यसले चेन अफ कमाण्डमा थप जटिलता ल्याउने देखिन्छ।
रिक्त ७ पदका लागि १३ जना एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्। यसमा नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्रमा स्थानान्तरण भएका प्रवीण कँडेल र सिसं. २ का ब्याचीहरू मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। सिसं. २ बाटै दीपेन्द्र कुँवर र विष्णुप्रसाद भट्ट यसअघि नै डीआईजी भइसकेका छन्।
अहिलेको प्रतिस्पर्धामा दिग्विजय सुवेदी, भुपेन्द्र केसी, कमल तिउसिना, निरकृष्ण अधिकारी, सुदिरजंग थापा, किरण बस्नेत, माधवप्रसाद पौडेल, राजेन्द्र खड्का, उद्धव न्यौपाने, नरेन्द्र सेन, शंकर खनाल र किरण ढुंगाना रहेका छन्। समयमै बढुवा नहुँदा यी अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा समेत अन्योल सिर्जना भएको छ।
