काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक कुमार आचार्य र एक निर्माण व्यवसायी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्कामा राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा आयोगले सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
घटनाको पृष्ठभूमि र अनियमितता आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा गुराँस गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने कर्णाली नदी र लोहरे खोला क्षेत्र (तल्लो डुङ्गेश्वर) बाट ३० हजार घनमिटर गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा र ग्राभेल उत्खनन, संकलन तथा बिक्री वितरणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । उक्त ठेक्कामा आर.के. कन्स्ट्रक्सन, सुर्खेतले सबैभन्दा बढी ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ कबोल गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले भ्याटसहितको कुल रकम र कार्यसम्पादन जमानत बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक कुमार आचार्यले आर.के. कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुवास कार्कीसँगको मिलेमतोमा बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी नलिई सम्झौता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
२२ लाख बढी राजस्व हिनामिना सम्झौता पश्चात् निर्माण कम्पनीले ठेक्का रकमको पहिलो किस्ता बाहेक अन्य रकम भुक्तानी नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले पाउनुपर्ने बाँकी किस्ता, जरिवाना र भ्याटसहित कुल २२ लाख ४४ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर छ ।
दाबी गरिएको सजाय अख्तियारले दुवै प्रतिवादी विरुद्ध जनही २२ लाख ४४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरेको छ ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायका साथै बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
सञ्चालक, आर.के. कन्स्ट्रक्सनका सुवास कार्कीलाई पनि सोही ऐन बमोजिम मुख्य अभियुक्त सरह बिगो, जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ ।
राजस्व संकलनमा लापरबाही गरी सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पु¥याएको भन्दै आयोगले कडा सजायको मागदाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
