काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराका तत्कालीन प्रशासन अधिकृतसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र कास्कीका तत्कालीन प्रशासन अधिकृत (आठौं तह) शंकर थापा, तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर जगत ढकाल र बागलुङ, गलकोट नगरपालिका वडा नं. २ का हिम बहादुर बस्नेत थापाले आपसी मिलेमतोमा सरकारी अभिलेख सच्याएर गैरकानुनी रूपमा लाइसेन्स जारी गरेको पुष्टि भएपछि आज मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा हिम बहादुर बस्नेत थापाको नाममा वर्ग ’ब्’ र ’द्य’ को पुरानो लाइसेन्स (म्ी ०८–४२४८२) जारी नै नभएको अवस्थामा कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा सरकारी विद्युतीय एवं कागजी अभिलेख सच्याएको पाइएको छ । प्रतिवादीहरूले नयाँ अनुमतिपत्र नम्बर (०१–०७–०१०३५२८०) कायम गरी जारी मिति २०५८÷१२÷२७ र २०७८÷१२÷२२ सम्म म्याद रहेको झुट्टा विवरण प्रविष्ट गरी २० वर्षसम्म बहाल रहने गरी सवारी चालक अनुमतिपत्रको गलत लिखत तयार पारेका थिए । सोही गलत विवरणको आधारमा मिति २०७८÷१२÷१५ मा चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि समेत दिइएको तथ्य पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आयोगले तत्कालीन अधिकृत शंकर थापा र कम्प्युटर अपरेटर जगत ढकाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐन अनुसार सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यसैगरी, गैरकानुनी लाभ लिने प्रकृतिको मतियार बनेका सेवाग्राही हिम बहादुर बस्नेत थापालाई पनि सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
