काठमाडौँ । सरकारले ‘शासकीय सुधार’ अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले उक्त निर्णयको कडा विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। विद्यार्थी नेताहरूले सरकारको कदमले नागरिक तथा विद्यार्थीहरूको मौलिक हक, संगठित हुने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा वैचारिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताएका छन्। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनदेखि लोकतान्त्रिक संघर्षसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै उनीहरूले ऐतिहासिक आन्दोलनहरू उल्लेख गरेका छन्। जसअनुसार वि.सं. १९९७ को गंगालाल श्रेष्ठको पर्चा विद्रोह, २००४ को ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलन, २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०३६ को जनमत संग्रह, २०४६ को जनआन्दोलन तथा २०६२र६३ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको निर्णायक योगदान रहेको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै २०५२ देखि २०६३ सम्मको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको संघर्षमा पनि विद्यार्थीहरूले चेतना फैलाउने र आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने भूमिका खेलेको उनीहरूको भनाइ छ। २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि पनि विद्यार्थी आन्दोलन सक्रिय रहँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले हजारौँ विद्यार्थीले सहादत प्राप्त गरेको, धेरै घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता भएको स्मरण गर्दै विद्यार्थी आन्दोलनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अस्वीकार्य भएको जनाएको छ। उनीहरूले सरकारलाई दमनकारी कदमबाट पछि हट्न चेतावनी दिँदै आन्दोलनलाई कुनै पनि अवस्थामा रोक्न नसकिने बताएका छन्। यसैबीच, आन्दोलनले विभिन्न मागहरू पनि अघि सारेको छ। मुख्य मागहरूमा छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी ‘केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल’ निर्माण गर्नुपर्ने, स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई स्टार्टअप तथा शेयर कारोबारमा आयकर छुट दिनुपर्ने लगायत रहेका छन्।
