काठमाडौँ । नेपाल प्रेस युनियनले निजी सञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारणमा लगाइएको रोकविरुद्ध देशभर अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी परिपत्रअनुसार सबै प्रदेश, जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखाहरूलाई सात दिनभित्र कार्यक्रम आयोजना गरी त्यसको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ। सरकारी विज्ञापन रोकिँदा निजी मिडियामा पर्ने प्रभावबारे व्यापक छलफल गर्ने उद्देश्य राखिएको युनियनले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हालैको निर्देशनले सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन, सूचना र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विवरण सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र मिडियामा गम्भीर आर्थिक असर पर्ने, रोजगारी गुम्ने तथा सञ्चार संस्थाहरू बन्द हुने जोखिम बढ्ने युनियनको ठहर छ।
युनियनले सञ्चालन गर्ने अन्तरक्रियामा मिडिया सञ्चालक, सम्पादक, पत्रकार, विज्ञापन एजेन्सी, कानुनविद् र सञ्चार विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ। कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव, निष्कर्ष र सिफारिसहरू संकलन गरी २०८२ चैत ३० गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ। नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सरकारको यो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए। साथै, युनियनले पारदर्शी र समावेशी विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्दै निजी मिडियालाई समेत समेट्ने नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
