काठमाडौँ । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको वर्तमान अवस्था र मिचिएका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तालको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो।
मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरेको यस समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र कर्मचारीहरू सहभागी छन्। समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्र रहेका जग्गाको हालको भौतिक अवस्था र त्यहाँ निर्मित संरचनाहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । ताल क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी आधिकारिक अभिलेख तयार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका साथै समितिले ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको दर्ता स्थिति र वर्तमान प्रयोगको अवस्थाबारे स्पष्ट प्रतिवेदन तयार गर्ने।
मन्त्रालयका अनुसार समितिलाई निकै छोटो समयसीमा दिइएको छ। “ताल क्षेत्रको संवेदनशीलता र बढ्दो अतिक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै समितिलाई ७ दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ,“ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन र संरक्षणमा विशेष चासो देखाएपछि यस प्रक्रियाले तीव्रता पाएको हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र समन्वयपछि पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने र ६५ मिटरको मापदण्डभित्रका अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई कडा रूपमा अगाडि बढाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने र फेवातालको मौलिक स्वरूप फर्काउने सरकारको यो अभियानलाई स्थानीय र संरक्षणकर्मीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। समितिले बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा आगामी दिनमा मुआब्जा वितरण र संरचना हटाउने कार्यको ठोस कार्ययोजना बन्ने विश्वास लिइएको छ।
