काठमाडौँ। पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको ६५ मिटर भित्र रहेका अतिक्रमित संरचना हटाउन थालेको छ, जसमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको २० रोपनी जग्गा पनि पर्छ।
गृहमन्त्री गुरूङले आफ्नै जग्गा मापदण्डभित्र पर्न नहुने थाहा पाएपछि मेयर धनराज आचार्य सँग ‘मेरो जग्गा जान्छ भने जाओस्, मापदण्ड अनुसार अघि बढ्नुस्’ भनेका थिए। तर, जग्गा दूषित रूपमा दर्ता भएको पाएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार दर्ता खारेज हुनेछ र मालिकले मुआब्जा पाउने छैनन्। मेयर आचार्यले यसबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेका छन् र उहाँले सहमति जनाउनुभएको छ।
सरकारको सय दिनको कार्यसूची अनुसार फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तालको सीमाभित्र २०३१ साल पछिका दूषित दर्ता भएका जग्गाहरू खारेज गरिने, पुराना जग्गाधनीलाई मात्र मुआब्जा दिइने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। फेवातालको मुहानतर्फ सिमसार क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका अतिक्रमण रोक्न, जैविक विविधता संरक्षण गर्न र पानीरभूमिगत जल प्रवाहमा असर पार्ने कार्य रोकिने आदेश पनि सर्वोच्चले जारी गरेको छ।
