काठमाडौं । चितवन जिल्लाको रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. २ स्थित श्री नेपाल नमूना माध्यमिक विद्यालयमा भएको एक गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रधानाध्यापकले पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नै नाताका व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा स्थायी नियुक्ति दिएको यस मुद्दाले शिक्षा क्षेत्रमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको नयाँ पाटो उजागर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार यो घटना २०७८ सालको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेल र प्रधानाध्यापक बुद्धिराज सुवेदी लगायतका पदाधिकारीहरूले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी ’शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन एवं व्यवस्थापन विनियम’ बनाएका थिए । सोही विनियमको आडमा तत्कालीन अध्यक्ष पौडेलकी छोरी तथा प्रधानाध्यापक सुवेदीकी श्रीमती विजया सुवेदीलाई २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निम्न माध्यमिक तह (नि.मा.वि.) तृतीय श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति दिइएको थियो ।उक्त नियुक्ति पत्र प्रधानाध्यापक बुद्धिराज सुवेदीले आफ्नै श्रीमतीलाई प्रदान गरेका थिए । आयोगको अनुसन्धानले यो नियुक्ति कानूनसम्मत नभई नातावाद र पदीय दुरुपयोगको पराकाष्ठा भएको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरू विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतको फैसला र त्यसका आधारहरूविशेष अदालत, काठमाडौंले मिति २०८२/०७/२० मा यस मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।
विशेषको फैसलामाथि १० प्रश्नअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसलालाई ’त्रुटिपूर्ण’ भन्दै २०८२/१२/१५ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । आयोगले विशेष अदालतको फैसला बदर हुनुपर्ने मुख्य आधारहरू यस प्रकार पेश गरेको छःशिक्षक सेवा आयोगको विशेषाधिकार हननः शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको स्थायी नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्ने एकमात्र अधिकार ’शिक्षक सेवा आयोग’ लाई छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई स्थायी नियुक्ति दिने अधिकार कानूनले कतै पनि दिएको छैन । विद्यालयको आन्तरिक स्रोत पनि नेपाल सरकारकै सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यसलाई व्यक्तिको स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार नै हो ।
उजुरी परेर अनुसन्धान सुरु भएपछि मात्र नियुक्ति सच्याउनुले प्रतिवादीहरूले आफ्नो कसूर लुकाउन खोजेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो कार्यले मात्र कसूरबाट उन्मुक्ति पाउन नसकिने आयोगको जिकिर छ ।
अध्यक्षले छोरी र प्रधानाध्यापकले श्रीमतीलाई पदको दुरुपयोग गरी नियुक्त गर्नुले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको भावनाविपरीत कार्य भएको आयोगको ठहर छ । अख्तियारले यस मुद्दामा ६ जनालाई मुख्य कसूरदार र मतियारका रूपमा सर्वोच्चमा विपक्षी बनाएको छ । जसमा तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा सदस्य सचिव बुद्धिराज सुवेदी, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तिलकराज शर्मा पौडेल, विजया सुवेदी’ लेखनाथ आचार्य र मेनुका लम्साल रहेका छन् ।
