काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनकुटा जिल्लाको तांखुवास्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गैरकानूनी रूपमा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुखसहित १५ जना विरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । धनकुटाको तांखुवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ मा रहेका कित्ता नम्बर ३८२, ३८३, ३८४ र ३८५ का सरकारी जग्गाहरू कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा माधव बहादुर भट्टराईको नाममा दर्ता गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, नापी फिल्डबुकमा ’पर्ती’ (सरकारी) भनी स्पष्ट उल्लेख भएको जग्गालाई मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुन विपरीत अर्कै जग्गाको राजीनामा लिखतसँग भिडाएर माधव बहादुर भट्टराईको नाममा कायम गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा मालपोत कार्यालयको सरकारी मोठ पानामा रहेका विवरणहरू रातो मसीले कोरेर मेटाउने प्रयास गरिएको समेत पाइएको छ । नापीका बेला दर्ता बदर भएका र कसैको दाबी नपुगेका यी जग्गाहरूलाई ’छुट जग्गा’ दर्ता प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको आयोगले जनाएको छ ।
यस भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन गाउँ विकास समिति (गाविस) सचिव भक्त बहादुर भट्टराईको मुख्य भूमिका देखिएको छ। निजले स्थलगत सर्जिमिन र फिल्डबुक समेत नहेरी गलत प्रतिवेदनका आधारमा जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस दिएका थिए । सोही सिफारिस दिएबापत सचिव भट्टराईले जग्गाधनी माधव बहादुर भट्टराईबाट कित्ता नं. ३८४ बाट ८ आना जग्गा घूस (रिसवत) स्वरूप आफ्नो नाममा पास गराएको पुष्टि भएको छ । उक्त जग्गा पछि सचिवले १० लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको समेत खुलेको छ ।
आयोगले मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख सुरेश थपलिया, शाखा अधिकृत टंक प्रसाद दुवाडी, सर्भेक्षक राजेन्द्र प्रसाद यादव र नायब सुब्बा छविलाल फूयल लगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरू विरुद्ध जनही रू. ६७ लाख ६८ हजार बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ । त्यस्तै, सचिव भक्त बहादुर भट्टराई र जग्गाधनी माधव बहादुर भट्टराई विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम बिगो, जरिवाना र घूसबापतको १० लाख रुपैयाँ समेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
हाल उक्त सरकारी जग्गा विभिन्न कित्तामा विभाजन भई अन्य व्यक्तिहरूको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको छ । आयोगले हालका जग्गाधनीहरू खगेन्द्र बहादुर थापा, मित्र बहादुर मगर, निर्मला घिमिरे, गजेन्द्र थापा लगायत ८ जनाको नाममा रहेको जग्गा समेत जफत गर्न विशेष अदालतसमक्ष माग गरेको छ । यो आरोपपत्र आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको हो ।
