काठमाडौँ । सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत कारबाहीको दायरमा आउने भएका छन् ।
बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले नै कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको हो । यो निर्णयसँगै जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखिएकामध्येका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ कारबाहीको दायरमा आउने भएका हुन् ।
उनीहरूमाथि आयोगले १० वर्षसम्म जेलसजायको सिफारिस गरेको छ ।
