काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रकाश कुमार श्रेष्ठले १०१ दिने कार्यकाल पूरा गरी पदबाट विदा लिएका छन्।
श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न मुख्य काम र आगामी सुधारका आवश्यकता समेटिएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। उनले अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र मन्त्रिपरिषद्मा विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। सिमित समय र निर्वाचन आचारसंहिताका बाबजुद श्रेष्ठले १६ औं योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएका, भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछि भएको क्षति पुननिर्माण तथा पुनव्यवस्थापनको कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गराएका छन्। साथै आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि स्रोत अनुमान र बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका छन्।
त्यस्तै, नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि ‘स्मूथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’को कार्यान्वयन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन भएको उनी उल्लेख गर्छन्। आयोजना बैंक प्रणालीमार्फत एक अर्बभन्दा बढी लागतका १४ वटासहित ठूलो संख्यामा आयोजनाहरू स्वीकृत गरिएको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सामाजिक सुरक्षा तथा एकीकृत स्याहार नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। श्रेष्ठले सिमित समय र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण केही महत्त्वपूर्ण काम अधुरो रहेको स्वीकार गरेका छन्।
विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति र एलडीसी स्तरोन्नति सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बैठक बस्न नसकेको, केही ठूला आयोजनाहरूको बहुवर्षीय स्रोत सहमतिको सिफारिस गर्न नसकेको बताए। आगामी दिनमा आयोगले आर्थिक वर्षका लागि समपुरक र विशेष अनुदानका आयोजना छनोट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने र १६ औं योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले योजना आयोगलाई केवल योजना बनाउने निकाय नभई प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण गर्न सक्ने बहुविषयक सल्लाहकार निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। श्रेष्ठले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री र नयाँ सरकारलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिएका छन् र आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्।
