काठमाडौँ। जाँचबुझ आयोगमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले २२ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी आफ्नो बयान पेश गर्दै सुरक्षा व्यवस्थापनमा सेनाको सक्रियता र समन्वयबारे स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार २२ भदौमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्य सुरक्षा निकायबाट जेन–जी आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो। तर, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नभएको कारण विशेष रणनीतिक छलफल हुन सकेको थिएन। २३ भदौमा संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि सेनाले अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यही दिन सेना परिचालन नभएको र सुरक्षा व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको उनले स्पष्ट पारे।
त्यसैदिन साँझ बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो। बैठकसम्म गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध हटाइसकिएकोले आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने आकलन गरिएको थियो। तर, २४ भदौमा विषम परिस्थिति आउन सक्ने ठोस अनुमान नभएकाले सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय वा छलफल भएको थिएन। २४ भदौमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलमा प्रधान सेनापतिले दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको बताए– पहिलो, मानवीय क्षति रोक्न राजीनामा उपयुक्त हुन सक्ने, र दोस्रो, संवैधानिक सिफारिस आएमा सेना तयारी अवस्थामा रहेको। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पश्चात सुरक्षा अवस्था अस्थिर भएपछि सेनाले राति १० बजेदेखि पूर्ण रूपमा तैनाथ भएर शान्ति–सुव्यवस्था बहाल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए।
प्रधान सेनापति सिग्देलले सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय अभाव भएको आरोप अस्वीकार गर्दै तीनै निकायका प्रमुखहरू निरन्तर सम्पर्क र संयुक्त छलफलमा रहेको जानकारी दिएका छन्। साथै, जोखीमपूर्ण अवस्थामा समेत नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरूको सुरक्षा र उद्धारमा अग्रसर भूमिका खेलेको र सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार तथा अन्य संरचनाहरू सुरक्षित राख्न सक्रिय रहेको उनले बताए। उनले भने, “मानवीय क्षति न्यून राख्न अत्यन्त संयमता अपनाइएको थियो र सेनालाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा समयमै पुगेन भन्ने तथ्य यथार्थ होइन।”
