काठमाडौं । मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी विषयमा हालका लागि कुनै कारबाही नगर्ने निष्कर्ष निकालेको निर्णय बाहिर आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०४७ साल फागुन १५ गते बसेको बैठकले जनआन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित तीन सदस्यीय आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी यस्तो निर्णय गरेको थियो ।
उक्त आयोगले २०४६ साल फागुन १ गतेदेखि चैत ६ गतेसम्मका घटनाहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। प्रतिवेदनमा विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि आरोपहरू लगाइए पनि तत्कालीन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले ती विषयमा कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।
