काठमाडौँ । स्वदेशी औषधि उद्योगसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले औषधि व्यवस्था विभाग भित्र देखिएका बेथिति, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्पष्टताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारसमक्ष सुधारको माग गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक गरिएको खुला पत्रमार्फत उनीहरूले स्वदेशी उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्।
खुला पत्रमा हालै नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा.चुमलाल दासले स्वदेशी उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा गुणस्तरीय औषधि उत्पादन र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, उद्योगीहरूले आफूहरू गुणस्तरीय उत्पादन गर्न प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै पनि राज्यका निकायबाट पर्याप्त सहजीकरण नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार वर्तमान प्रशासनिक संयन्त्रले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुको सट्टा झन् जटिल र निरुत्साहजनक बनाएको छ। पत्रमा औषधि व्यवस्था विभागभित्र फाइल व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ। नयाँ उद्योग दर्ता, अनुमति र कच्चा पदार्थ आयातसँग सम्बन्धित फाइलहरू लामो समयसम्म अड्किने, कतिपय अवस्थामा हराउने र त्यसबारे स्पष्ट जानकारी नदिइने अवस्था रहेको आरोप उद्योगीहरूले लगाएका छन्। आफ्नै फाइलको प्रगति बुझ्नसमेत कठिन हुने अवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीसँग मेल नखाने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा आयातमुखी नीतिले प्राथमिकता पाएको भन्दै उद्योगीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एउटै औषधि नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि बहु–तहको जटिल प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने, विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने र लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ। तर, सोही औषधि आयात गर्न तुलनात्मक रूपमा सरल प्रक्रिया पर्याप्त हुने अवस्था विभेदपूर्ण भएको उनीहरूको दाबी छ। खुला पत्रमा कच्चा पदार्थ तथा आवश्यक सामग्रीमा लगाइने भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी नीति पनि अस्पष्ट र व्यवहारमा बोझिलो रहेको उल्लेख छ। कागजमा सहुलियतको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा विभिन्न तरिकाले अतिरिक्त कर लाग्ने गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। यसले उत्पादन लागत बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने उनीहरूले बताएका छन्।
यस्तै, विभागमा कर्मचारी अभाव, जिम्मेवारीको स्पष्टता नहुनु र एउटा कर्मचारीको अनुपस्थितिमा फाइल लामो समयसम्म रोकिने अवस्थाले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको जनाइएको छ। उद्योगीहरूले कुनै समस्या वा प्रश्न उठाउँदा नै असहयोग हुने डरले खुलेर बोल्न नसक्ने वातावरण बनेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले विभागको नेतृत्व, कार्यशैली र समग्र प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रविधिमैत्री सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। सेवा प्रक्रियालाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन नसके स्वदेशी उद्योगीहरू पलायन हुने जोखिम बढ्ने उनीहरूको चेतावनी छ।खुला पत्रको अन्त्यमा उद्योगीहरूले सरकारसमक्ष स्पष्ट प्रश्न उठाएका छन्–स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने कि निरुत्साहित बनाउने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कि आयातमा निर्भर बनाइराख्ने? उनीहरूले सरकारलाई उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका छन्।
