काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा। दिनेशचन्द्र देवकोटाले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका प्रदेशका भवन र सरकारी कार्यालयहरूको मर्मतकार्यको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।
मंगलबार मन्त्री डा. देवकोटासहितको टोलीले हेटौँडास्थित चार मन्त्रालय रहेको पाँच तले भवन, प्रदेश प्रमुख सचिवको निवासलगायत क्षतिग्रस्त भवनको निरीक्षण गरेको हो। अनुगमन टोलीमा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा र सहरी विकास तथा भवन निर्माण महाशाखाका प्रमुख भूपेन्द्रकुमार यादवसमेत सहभागी थिए। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री देवकोटाले आन्दोलनबाट क्षति पुगेका भवनहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन काठमाडौँबाट ल्याइएको स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको रिपोर्टअनुसार भएको र मर्मतको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार ५–६ महिनामा मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीको सहकार्यमा धेरै काम सम्पन्न भएको छ। सहरी विकास तथा भवन महाशाखाका प्रमुख यादवका अनुसार ठुलो क्षति पुगेको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१ स्थित चार मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रमुख सचिव निवास र प्रदेशसभा सचिवालयका भवनहरू मर्मत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्रालयले चैत मसान्तभित्र मर्मत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको थियो। ठेक्का सम्झौता अन्तर्गत ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा काम सम्पन्न भएको र पाँचवटा भवन हप्ताभित्र पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गरिने प्रमुख यादवले बताए। मर्मत भइरहेको भवनमा गरिबी निवारण, खानेपानी तथा ऊर्जा, कृषि र यातायात मन्त्रालय सञ्चालन हुनेछन्। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, भवन, सवारीसाधन र जिन्सीमा कुल ९० करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। यसअनुसार २६ कार्यालय र ६० भवनमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ भवनहरूको प्रविधि मूल्याङ्कन गर्दा ११ वटा भवनमध्ये १० भवन तत्काल प्रयोगका लागि अयोग्य देखिएका थिए। क्षतिग्रस्त भवनहरू ‘हरियो’ (तत्काल प्रयोगयोग्य), ‘पहेँलो’ (मर्मतपछि प्रयोगयोग्य) र ‘रातो’ (पूर्ण रूपमा असुरक्षित, पुनर्निर्माण आवश्यक) गरी वर्गीकरण गरिएको थियो।
