स्थानीय तहको अन्तिम कार्यकालका विषयमा देखिएका समस्या समाधानको लागि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र कानुनविद्बीच छलफल भएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम समय कुन भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला गठबन्धनले बालुवाटारमा कानुनविद्हरुसँग आइतबार छलफल गरेको हो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।
शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे समय सकिने अन्तिम कार्यकाल कति हो भन्ने एकीन गर्न कानुनविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
छलफलमा कानुनविद्हरूले स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ४ संविधानको धारा २२५ सँग बाँझिएको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामीले प्रतिनिधिमुलक रूपमा संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्यौं । संविधानसँग बाझिने स्थानीय तह ऐन संशोधन गर्न उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले पिन संविधानसँग बाँझिएका कानुनलाई संशोधन गर्न कानुनविद्हरूले सुझाव दिएको बताए ।
संविधानविद् रमण श्रेष्ठले संविधानअनुसार ऐन बन्न जरूरी रहेको बताए । उनले भने, ‘संविधानअनुसार कानुन नबनेको हुनाले केही जटिलता देखियाे । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्रयो भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौं ।’
०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तह चुनाव भएकोले सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
