गैरआवासीय नेपाली संघका निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टले वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
भट्टले आफ्नो कार्यकालमा सफलताको उत्तरार्धमा पुर्याएको नागरिकताको विषय अहिले ओझेलमा पारिएको धारणा राख्दै अहिलेको एनआरएनए नेतृत्वसँग गम्भीर असहमति राखेका हुन्।
‘एनआरएन नागरिकताको विषयमा हामीले ठूलै सफलता पाएका थियौं,’ भट्टले भने, ‘तर, पछिल्लो नेतृत्वले त्यसलाई पछ्याउन नसक्दा पाएको उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा बढेको छ।’
संघको विधानमा रहेको परम्परावादी निर्वाचन प्रक्रिया र शैलीलाई विधानबाटै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले विधान संशोधनका नाममा अर्कै–अर्कै विषय अगाडि सारिएको टिप्पणी गरे।
‘महामारी नियन्त्रणदेखि लगानी भित्र्याउने सम्मका विषयमा के के काम भए?,’ भट्टको प्रश्न थियो, ‘हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका पनि नमिलेको हो कि? यसरी काम गर्दै गए संघको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ, अहिलेको नेतृत्व सचेत रहनुपर्छ।’
गैरआवासीय नेपाली संघले यही जनवरीको चौथो साता विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको छ। यो आह्वानप्रति नै संघमा मत बाझिएको भट्टको भनाइ छ। ‘सहमतिमा गरिनुपर्छ, मत बाझिने गरी होइन,’ उनले भने।
पूर्वअध्यक्ष भट्टले संघको वर्तमान नेतृत्वले गर्नैपर्ने काम छाडेर नगरे पनि हुने काममा चासो बढाएको बताए। ‘एनआरएनमाथि अहिले थुप्रै चुनौती छन्,’ उनले भने, ‘तर, संघको नयाँ नेतृत्वका प्राथमिकता अर्कै विषय छन्।’
‘एनसीसीलाई कमजोर नबनाऔं’
पूर्व अध्यक्ष भट्टले एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा कमजोर बनाउन खोजिएको टिप्पणी गरे। ‘एनसीसीहरूसँग धेरै जिम्मेवारी छ, त्यसैले कमजोर नबनाऔं,’ उनले भने।
भट्टका अनुसार अघिल्लो नेतृत्वले थालेका थुप्रै सुधारका कामलाई बेवास्ता गरिएको छ। कतिपय कामलाई बीचमै छाडिएको उनले गुनासो गरे।
सोही कार्यक्रममा संघका पूर्व सल्लाहकार हरिबोल भण्डारीले संघलाई पक्ष, विपक्ष र अल्पमत र बहुमतको खेलमा पुर्याउन खोजिएको टिप्पणी गरे।
‘यो एकमतले अगाडि बढ्ने संस्था हो, सबैको सहमति नहुँदासम्म छलफल चलाइरहन सकिन्छ, जुन विषयमा सहमति जुट्छ, त्यसैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ,’ भण्डारीले भने।
भण्डारीले एनसीसीहरूसँग परामर्श नै नगरी आइसीसीले बलजफ्ती विधान संशोधनको मुद्दा अगाडि बढाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। ‘एनसीसीहरूलाई बलियो बनाए मात्रै आइसीसी बलियो हुन्छ,’ उनले भने।
त्यस्तै, एनआरएन मध्यपूर्वका उपसंयोजक मनोज गोर्खालीले विशेष अधिवेशन केका लागि भनेर प्रश्न गरे। ‘एकै पटक धेरै विषय ल्याउन खोज्दा दुर्घटना हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यही हिसाबले अगाडि बढे एनआरएनए पनि विभाजन हुन सक्छ।’
एनआरएनए अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कँडेलले आइसीसीले हरेक विषयमा एनसीसीलाई नियन्त्रण गर्न नहुने सुझाव दिए। ‘अहिले विधान संशोधनको विषय नै बेमौसमी हो,’ उनले भने।
‘प्राविधिक रुपमा सम्भव छैन’
कँडेलले अहिले विशेष महाधिवेशन सम्भव नै छैन भन्दै भर्चुअल विधिबाट गरिने अधिवेशनमा २६ सय प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउन सम्भव नरहेको दावी गरे। ‘यो प्राविधिक रुपमा पनि सम्भव छैन,’ उनले भने।
नवौं महाधिवेशनमा पारित हुन नसकेका आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन पारित गर्ने नाममा संघले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नु र त्यसैमा विधान संशोधन गर्ने तयारी गरिएपछि संघ भित्र विवाद चुलिएको छ।