काठमाडौं ।जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रण र सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच बढाउने विषयमा सरकार र नेपाल प्रहरीबीच छलफल भएको छ।
बुधबार मन्त्रालयमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच भएको भेटवार्तामा जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार संरक्षण र सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कुराकानी भएको हो।
छलफलमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने, पीडितलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने र उजुरीमाथि छिटो कारबाही अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
यसका लागि प्रहरीको दलित सहायता कक्षलाई थप सक्रिय बनाउने, प्रहरी कर्मचारीलाई जातीय विभेदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र पीडितमैत्री व्यवहारबारे नियमित तालिम दिने तथा उजुरीको संवेदनशीलताका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो।भेटवार्तामा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार रोकथाम, जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षण, पुनर्स्थापना र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि उठाइएको थियो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई सक्रिय बनाउँदै स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
त्यसैगरी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी उनीहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ।सीमापार बालबालिका ओसारपसार तथा बेचबिखनको जोखिम घटाउन सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, स्थानीय तह र बालकल्याण अधिकारीसँग समन्वय गर्ने तथा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य विस्तार गर्ने विषय पनि छलफलमा समेटिएको थियो।मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ गर्दै जातीय विभेदविरुद्ध कानुनी कारबाही, हिंसापीडितको संरक्षण र जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिएका छन्।
