काठमाडौं ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका विपद्को जोखिम घटाउन अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग र अन्तरदेशीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्ले तल्लो तटीय भूभागसम्म गम्भीर असर पार्ने भएकाले जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले हालै लामटाङ लिरुङ क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी बेसिनमा पुगेको क्षति र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा परेको प्रभावबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए।
उनका अनुसार यस्ता विपद्बाट करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि ४।८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा सुरु भएका विपद् केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढासम्म फैलिन सक्ने भएकाले वर्षाको पूर्वानुमान मात्र पर्याप्त नहुने उनको भनाइ थियो।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपग्रहबाट निगरानी, वैज्ञानिक तथ्याङ्कको आदानप्रदान, दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार तथा प्राविधिक सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे। सन् २०२६ देखि २०३० सम्मका लागि प्रस्तावित कार्ययोजनाले यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य र प्राविधिक सहयोगलाई अघि बढाउन मद्दत गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.०१ प्रतिशत भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै स्वच्छ ऊर्जा प्रणालीको संरक्षणमा जोड दिए।
नेपाललाई बहुजोखिमसम्बन्धी अनुसन्धान र सिकाइको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रस्तावसमेत उनले सम्मेलनमा राखे। उपग्रह अवलोकन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नयाँ प्रविधिको उपयोगबाट हिमालदेखि समुद्रसम्म फैलिने विपद्को जोखिम घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
