काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णयको विरोध गर्दै देशभर धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। महासंघको आह्वानमा बुधबार काठमाडौंसहित ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि एक घण्टा धर्ना दिइएको हो।
बबरमहलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारको मिडियाविरोधी नीति फिर्ता लिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न तथा नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए। धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सञ्चारमाध्यम बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको गम्भीर आघात भएको बताएका छन्। उनले सरकारको चैत १८ गतेको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी निर्णय संविधान, विज्ञापन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र अन्ततः धेरै मिडिया संस्था बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। सरकारले पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उनले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरे।
महासचिव दाहालले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी पनि दिए। उनले सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुने धारणा राखे। कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले पनि पछिल्लो समय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाइन्। उनले सार्वजनिक सूचना र सरकारी विज्ञापनमा सञ्चारमाध्यमको पहुँच सीमित गरेर मिडियाको आवाज दबाउने प्रयास भइरहेको बताइन्। महासंघले आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी असार ५ गते नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग ऐक्यबद्धता कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ। महासंघका अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारको रक्षा गर्न आवश्यक परे आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।
