काठमाडौँ। स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा नेपालमा निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि भएको सरकारी हस्तक्षेपप्रति अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जुन १ देखि १२ सम्म सञ्चालन भइरहेको सम्मेलनमा १८७ देशका सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिसहित पाँच हजारभन्दा बढी सहभागी छन्। यस वर्ष सम्मेलनमा विशेषगरी प्लेटफर्म अर्थतन्त्र (डिजिटल तथा अनलाइन श्रम बजार) मा कार्यरत श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल भइरहेको छ। यसै क्रममा इन्टरनेशनल ट्रेड युनियन कन्फेडेरेशन (आईटीयूसी) एसिया–प्रशान्त क्षेत्रले नेपाल सरकारद्वारा निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन खारेज गरिएको विषयमा छलफल गर्दै नेपाली श्रमिक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
कार्यक्रममा आईटीयूसी–एपीका महासचिव शोया योशिदाले बैठकको उद्देश्य र पृष्ठभूमिबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटियुसीसी० का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपाल सरकारले निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन खारेज गरेको, साथै अध्यादेशमार्फत त्रिपक्षीय संरचनाबाट श्रमिक प्रतिनिधिलाई हटाइएको भन्दै श्रमिक अधिकार संकुचित भएको आरोप लगाएका थिए। उक्त अवधारणापत्रमाथि इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इजरायल, जापान र मलेसियालगायत विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले धारणा राख्दै ट्रेड युनियन अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको संकुचन लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने बताएका थिए। उनीहरूले नेपाली श्रमिक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा जिफन्टका पूर्वअध्यक्ष विष्णु रिमालले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र निजामती ट्रेड युनियनसम्बन्धी विषयमा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले सम्मेलनका क्रममा श्रममन्त्री रामजी यादवसँग भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूले देखाएको समर्थनप्रति आभार पनि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव तथा आईटीएफका कार्यसमिति सदस्य अजयकुमार राईले आईटीएफ नेतृत्वको सन्देश सुनाउँदै नेपाल सरकारको कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले श्रमिक अधिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा आईटीएफ नेपाली श्रमिकहरूको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कार्यक्रमको समापनमा आईटीयूसी ब्रसेल्सका उपमहासचिव एरिक मान्जीले विश्वभरका करिब २० करोड सदस्य आबद्ध संगठन नेपाली श्रमिक र ट्रेड युनियनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक आन्दोलन अन्ततः सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसअघि जेनेभास्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा श्रममन्त्री रामजी यादव, रोजगारदाता तथा श्रमिक प्रतिनिधिबीच समसामयिक श्रम मुद्दामा छलफल भएको थियो। सो क्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले पनि श्रममन्त्रीलाई आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएको छ।
