काठमाडौँ । सरकारले देशभरका सबै ७७ जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै समिति गठनको जानकारी दिएको हो।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार बनेको जिल्ला समिति ७ सदस्यीय हुनेछ। समितिको नेतृत्व सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन्। सदस्यमा स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख, प्रशासनका प्रतिनिधि र नापी कार्यालय प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार केन्द्रीय समिति गठन भइसकेको थियो। हाल गठन गरिएका जिल्ला समितिलाई भूमिसम्बन्धी समस्या पहिचान र समाधानको काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। सरकारले हालै भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि नयाँ संरचना तयार गरिएको हो।
