काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रलाई ‘सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त’ घोषणा गरेको छ। महानगरपालिकाले सोमबार एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी ‘जो बेसहारा, काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभिभारा’ भन्ने मूल नाराका साथ यो महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको हो।
अभियानलाई थप प्रभावकारी र सफल बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र मानव सेवा आश्रमबिच बहुवर्षीय सम्झौता गरेको छ। आगामी दिनमा सडक वा सार्वजनिक स्थलहरूमा भेटिन सक्ने असहाय तथा सहयोगापेक्षी मानवहरूको उचित व्यवस्थापन, सम्पर्क, समन्वय र एकीकृत प्रणालीबाट उद्धार गर्न यो सम्झौता गरिएको हो।
सम्झौता पत्रमा महानगरका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोल, नेपाल प्रहरीका तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल र मानव सेवा आश्रमका तर्फबाट अध्यक्ष रामजी अधिकारीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँलाई सांस्कृतिक सहरका रूपमा मात्र नभई मानवतामा आधारित सहरको रूपमा समेत नयाँ पहिचान स्थापित गराउन यो कदम चालिएको स्पष्ट पारिन् । महानगरपालिकाले वि.सं. २०७४ देखि नै मानव सेवा आश्रमसँग सहकार्य गर्दै यस कार्यका लागि औसतमा वार्षिक करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
कार्यक्रममा पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मानवता प्रवद्र्धनको कार्यमा अब कुनै पनि निकायबाट कमजोरी हुन नहुने र यसमा सबै क्षेत्र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सोही समारोहमा मानवसेवा आश्रम र आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित ‘मेची महाकाली अभियान’ को समेत समापन गरिएको छ। यस अभियानका क्रममा सडकबाट कुल १९७ जना सहयोगापेक्षी मानवहरूको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिएको आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । फाउन्डेसनकी अध्यक्ष आनी छोइङ डोल्माले मानवता प्रवद्र्धनका लागि भएको यो सम्झौताको दिनलाई आफूले एक ’पवित्र दिन’ का रूपमा सम्झने बताउकी छन् ।
समारोहमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला, वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, तथा संस्कृतिविद् एवं आश्रमका संरक्षक डा. गोविन्द टण्डन लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्दै महानगरको यस कदमको सराहना गरेका छन् । सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र स्रोतसाधनको उचित प्रबन्ध मिलाउनका लागि सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरू सम्मिलित एक समन्वय समिति समेत गठन गरिने जनाइएको छ।
